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जम्मू कश्मीर में टूटा भाजपा-पीडीपी गठबंधन

भाजपा ने जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार से समर्थन वापस लिया

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है| पार्टी ने राज्यपाल से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। भाजपा के समर्थन वापस लेने से राज्य की महबूबा सरकार अल्पमत में आ गई है| मंगलवार को भाजपा महासचिव व जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने राज्य की गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी ने राज्य के हालात और परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व की सरकार में उपमुख्यमंत्री कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा कोटे के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही हमने राज्यपाल को अपने फैसले से अवगत कराते हुए सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। 

इससे पूर्व, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर भाजपा इकाई के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक में राज्य के हालात और दूसरे पहलुओं पर व्यापक चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर के भाजपा नेताओं से बातचीत से पहले शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के भी चर्चा की।

भाजपा के इस फैसले के बाद समझा जा रहा कि जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपने पद से जल्द इस्तीफा दे सकती हैं। 

भाजपा महासचिव राम माधव ने समर्थन वापसी के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा हुई उसके बाद पार्टी ने यह फैसला लिया। 

राम माधव ने कहा कि ताजा हालात के बाद गठबंधन में काम करना पार्टी के लिए मुश्किल हो गया था। हालांकि भाजपा हमेशा से ही शांति और घाटी में अमन लाने के लिए कोशिश करती रही है। लेकिन विभिन्न कारणों से जम्मू-कश्मीर की सरकार नहीं कर पाई।

जिस तरीके से घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी है उससे राज्य की हालत और बिगड़ते गए। राम माधव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जनमत का सम्मान करते हुए घाटी में शांति व अमन के लिए पीडीपी से गठबंधन किया था। मोदी सरकार ने राज्य सरकार को हरसंभव मदद की लेकिन फिर भी हालात नहीं सुधर रहे थे। नतीजतन भाजपा को यह फैसला लेना पड़ा।

राम माधव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासल लागू हो जाता है तो भी आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई सतत जारी रहेगी।

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