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बिना राज्य के अनुमोदन, सिलेबस लागू करना कानून के खिलाफ ःपार्थ

कोलकाताः दिल्ली बोर्ड के स्कूलों में सिलेबस को लेकर नया विवाद गहरा गया है.

कोलकाताः दिल्ली बोर्ड के स्कूलों में सिलेबस को लेकर नया विवाद गहरा गया है. आईसीएसई के काउंसिल के सीईओ को शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने चिट्ठी लिखी है. राज्य सरकार के बिना अनुमोदन के सिलेबस लागू करना कानून के खिलाफ है. ऐसा पार्थ चट्टोपाध्याय ने आरोप लगाया है. हालांकि इस आरोप को काउंसिल ने मानने से इंकार कर दिया है.इस बार सिलेबल को लेकर आईसीएसई काउंसिल के साथ राज्य सरकार की ठन गयी है. आगामी शिक्षावर्ष में प्री स्कूल से क्‍लास आठ तक इस सिलेबस को काउंसिल बाध्यतामूलक करने जा रहा है. उसके प्रतिवाद में पार्थ चट्टोपाध्याय के चिट्ठी लेकर विवाद पैदा हो गया है. इसके साथ ही आगामी शिक्षा वर्ष से पांचवी व आठवीं कक्षा में केंद्रीय तौर पर मूल्यांकन पद्धति आईसीएसई काउंसिल शुरु करने जा रही है.क्यों राज्य सरकार के अनुमति के बिना सिलेबस लागू या केंद्रीय तौर पर मूल्यांकन का फैसला लिया गया यह प्रश्‍न उठाते हुए आईसीएसई काउंसिल के चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर एवं सचिव जेरी आराथून को शिक्षामंत्री ने चिट्ठी लिखी है.  राज्य सरकार का कहना है कि यह शिक्षा के अधिकार कानून के  विपरीत है. शिक्षामंत्री का आरोप को स्वीकार करने से काउंसिल मना कर दिया है. सचिव जेरी आराथून का कहना है कि शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 29 के अनुसार अकादमिक आथरिटी गठन के लिए सरकार को विज्ञप्ति जारी करनापड़ता है.  पर राज्य सरकार ने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं किया. विज्ञप्ति जारी न होने की बात शिक्षामंत्री ने स्वीकार की है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले ही आईसीएसई के अधीन शहर के कई स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की. उसी सूत्र के आधार पर सरकार ने यह तत्परता दिखायी है. इस बार से सीबीएसई सिलेबस व परीक्षा पद्धति में भी बदलाव किया गया है. 2018 से दशवीं की बोर्ड की परीक्षा लौट रही है. पर आईसीएसई के सिलेबस को लेकर नया विवाद पैदा हो गया है. सरकार और काउंसिल के बीच ठनी इस विवाद से शहर के  अनिश्‍चता के मुंह के सामने करीब 400 स्कूल खड़े हैं.

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