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बैंकों ने करोड़ों का कर्ज वसूली के बजाय गलत भुगतान खाते में डाला : ममता

कोलकाता । देशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विगत तीन सालों में दिए गए 2.41 करोड़ रुपये के कर्ज को वित्तीय खाते में दिखाने के बजाय गलत भुगतान खाते में डालने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा है।

उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, “मैं परेशान हूं कि देशभर के किसान कर्जमाफी के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कंपनियों को दिए गए कर्ज को गलत भुगतान की सूची में डाल रही है। इससे साफ है कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण करोड़ों रुपये उन लोगों को दिए गए जिनसे वसूली करना संभव नहीं था, जबकि किसानों पर वसूली का बोझ डाला गया है।” 

दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष 2014-15 से सितंबर 2017 तक 2 लाख 41 हजार 911 करोड़ रुपये की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए), यानी वसूल नहीं हो पाए कर्जों को गलत भुगतान बकाया खाते में डाला गया है।

शुक्ला ने दावा किया कि एनपीए को इस खाते में डाला जाना एक सामान्य प्रक्रिया है और बैंकों द्वारा अपने बही-खातों को साफ-सुथरा करने के लिए यह कार्रवाई की जाती है। इससे एनपीए का आंकड़ा भी साफ होता है और वित्तीय खाते नए सिरे से शुरू होते हैं। इससे सामयिक जानकारी सामने आती रहती हैं।

शुक्ला ने दावा किया कि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कर्ज लेने वाले इसे चुकाने से बच जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऋण वसूली की जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया है वह जारी रहेगी।

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