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अयोध्या: फैसले से पहले केंद्र सतर्क,यूपी में भेजीं सुरक्षाबलों की 40 कंपनियां

लखनऊ. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राम जन्मभूमिबाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है. मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि राज्यों से कहा गया है कि वे सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करें.

गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, विशेषकर अयोध्या में तैनाती के लिए लगभग 4,000 अर्धसैनिक बल के जवानों को भेजा है.

 

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक जनरल एडवाइजरी जारी की गई है ताकि वे सभी संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटेगुरुवार को ही रेलवे ने भी अपने सभी ज़ोन को सात पन्नों की एक एडवाइजरी जारी की. इसमें उन्हें अदालती फैसले से पहले सुरक्षा तैयारियों के बारे में निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले के 17 नवंबर से पहले आने की उम्मीद है. इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी रेलकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं.

 

कर्मियों के पत्ते रद्द कर दिए गए हैं. इस एडवाइजरी में प्लैटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, यार्ड, पार्किंग स्पेस, पुल और सुरंगों के साथसाथ उत्पादन इकाइयों और वर्कशॉप में सुरक्षा व्यवस्था के पहलू शामिल हैं. इसमें कहा गया है कि रेलवे स्टेशनों के पास या इसके परिसर के भीतर सभी धार्मिक स्थलों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है क्योंकि भीड़ की नाराजगी की स्थिति में ये यहां हालात बिगड़ सकते हैं. इसमें इन धर्म स्थलों की देखभाल करने वालों को भी हिदायत दी गई है कि वे इन्हें बिना निगरानी छोड़ें

 

एडवाइजरी में मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी के भीड़भाड़ वाले स्टेशनों समेत लगभग 78 प्रमुख स्टेशनों की पहचान की है, जहां आरपीएफ कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है. सलाहकार ने सभी क्षेत्रों के 100 प्रतिशत स्टेशनों पर लाइट का बंदोबस् दुरुस् रखने का निर्देश दिया है. गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियों को यूपी में तैनात किया है. अर्धसैनिक बलों की एक कंपनी में लगभग 100 कर्मी होते हैं.

 

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