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केंद्र ने ममता सरकार से पूछा-बंगाल में कितने घुसपैठिए?

कोलकाता। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश होने के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को चिट्ठी लिखी है। इसमें पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले घुसपैठियों की वास्तविक संख्या कितनी है? 

इस पत्र के बाद राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने पर लोकसभा चुनाव के समय से ही भाजपा और तृणमूल के बीच वाक युद्ध चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि पूरे देश में अवैध तरीके से रहने वाले घुसपैठियों को एनआरसी लागू कर खदेड़ा जाएगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। 

राज्य सचिवालय सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि केंद्र ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें पूछा गया है बंगाल में अवैध तरीके से रहने वाले घुसपैठियों की संख्या बताई जाए। हालांकि चिट्ठी का जवाब देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 

राज्य सरकार अगले सप्ताह इस चिट्ठी का जवाब दे सकती है। इसमें बंगाल में रहने वाले अवैध घुसपैठियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसके पीछे तर्क दिया जाएगा कि कौन घुसपैठिया अवैध तरीके से प्रवेश कर रहा है अथवा वह अपने देश में वापस लौटा या नहीं इसका आंकड़ा रखने का काम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का है न कि राज्य सरकार का।

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